स्वदेशमै अर्गानिक प्रमाणीकरण नहुँदा विदेशी गुहार्न बाध्य

नेपालको कृषिमा अर्गानिक उत्पादनले निकै चर्चा पाएको छ । धेरै किसान अर्गानिक कृषि प्रणालीमा अग्रसर भएका छन् तर स्वदेशमा अहिलेसम्म अर्गानिक (जैविक) उत्पादक प्रमाणित गर्ने सरकारी निकाय नहुँदा किसान र उद्योगीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । विशेषगरी, पूर्वी पहाडी जिल्लामा अर्गानिक खेतीको लहर चलेकोे छ । चिया, तरकारी र फलफूल कृषक अर्गानिक खेतीको प्रक्रियामा छन् ।

तर, नेपालमै अर्गानिक प्रमाणित गरी निर्यातको वातावरण बनाउन नसक्दा किसान र उद्योगीले विदेशीकै भर पर्नुपरेको छ । यहाँका चिया किसान र उद्योगी महँगो रकम तिरेर विदेशी निकायबाट चियाको अर्गानिक प्रमाणीकरण गराउन बाध्य छन् । स्वदेशमै अर्गानिक प्रमाणीकरण निकाय स्थापना हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष मार आफूहरूलाई परेको अर्गानिक उत्पादन सुरु गरेका इलामका किसान बताउँछन् ।

इलामका चिया किसानले केही वर्षयता चियामा रसायनिक मल र विषादी कम गर्दै अर्गानिक उत्पादनको प्रयास गरिरहेका छन् । रसायनिक मल र विषादी चियामा एकै पटक निषेध गर्दा उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म कमी आउँछ । तर, बजारको सम्भावना राम्रो देखेपछि किसान अर्गानिकतर्फ आकर्षित छन् । विदेशबाटै अर्गानिक प्रमाणीकरण पाएका केही किसान, समूह र सहकारीले उत्पादन गरेको हरियो चिया प्रतिकिलो ५० देखि ५५ रुपैयाँका दरले बिक्रीसमेत भइरहेको छ । किसानले अर्गानिकको प्रयास गरिरहेको र रसायनिक मल विषादी हटाएर गड्यौले मल प्रयोग गरिरहेको कोल्बुङस्थित इको चिया सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक गणेश अर्यालले बताए ।

उनले भने, ‘चिया कारखाना र उद्योगीमार्फत अर्गानिक प्रमाणीकरणमा किसान जानुपर्ने बाध्यता छ, नेपालमै प्रमाणीकरणको व्यवस्था भए चियाको मात्र नभएर अन्य तरकारी, फलफूलले पनि राम्रो मूल्य पाउँथ्यो ।’ ‘अहिले त उद्योगीले जतिमा चिया खरिद ग¥यो त्यतिमै किसानले चित्त बुझाउनुपर्छ,’ अर्यालले थपे, ‘अन्य फलफूल र तरकारीको मूल्य त विषादी प्रयोग गरेको र नगरेकामा केही फरक छैन ।’ सरकारले अर्गानिक प्रमाणीकरणको विषयमा ध्यान नदिँदा अर्गानिक प्रमाणीकरणका लागि करोडौं रुपैयाँ नेपालबाट बिदेसिने गरेको फिक्कलस्थित गोर्खा टी स्टेटका सञ्चालक उदय चापागाईं बताउँछन् ।

सिफारिससम्म गर्न सक्ने गरी स्थापना भएका निजी स्तरका निकायबारे पनि उद्यमी–किसान दुवै बेखबर छन् । जिल्लाको साखेजुङस्थित हिमालयन सांग्रिला टी प्रोड्युसर्स प्रालिले आफ्नो चिया अस्ट्रेलियास्थित नेसनल एसोसिएसन फर सस्टेनेबल एग्रिकल्चर (नासा) बाट अर्गानिक प्रमाणित गराएको छ । साखेजुङकै ग्रिनहिल चिया उत्पादक सहकारी, उच्चपहाडि, त्रियुगा, साना किसान समूह शान्तिडाँडा र तीनजुरे चिया उत्पादक सहकारी संस्था फाकफोकले यसअघि नै नासाबाट अर्गानिकको प्रमाणपत्र पाइसकेका छन् ।

केन्द्रीय चिया उत्पादक सहकारीका अध्यक्ष गोविन्द दाहालका अनुसार हिमालयनमा आबद्ध १ सय ४१ किसानको चिया बगान पनि अर्गानिक प्रमाणित भइसकेको छ । ग्रिनहिलका ६० किसानले अर्गानिक प्रमाणीकरण गराइसकेका छन् । २ सय ९९ किसान प्रक्रियामा छन् । पाँचथरको कञ्चनजंघा टी स्टेट र धनकुटाको गुराँसे टी स्टेटले पनि नासाबाटै अर्गानिक उत्पादनको प्रमाणपत्र लिएका छन् । विदेशीकै इच्छाअनुसारको रकम तिर्नुपर्ने हिमालयन सांग्रिलाका सञ्चालक कमल मैनाली बताउँछन् ।

विदेशीबाट प्रमाणित गराउन एकै पटकमा १०–१२ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको मैनालीले बताए । फिक्कलको सुन्दरपानीस्थित गोर्खा टी स्टेटसहित यहाँ आबद्ध २ सय ७६ किसानले भने स्विट्जरल्यान्डस्थित इन्टरनेसनल मार्केटोलोजी अर्गनाइजेसन (आईओएम)बाट अर्गानिक उत्पादनको प्रमाणपत्र लिएका छन् । सुन्दरपानी चिया उत्पादक सहकारी, कोलबुङको इको चिया उत्पादक सहकारी, पशुपति नगरको बौद्धधाम चिया उत्पादक सहकारी तथा श्रीअन्तु चिया उत्पादक सहकारीमा आबद्ध किसानले अर्गानिकको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन्् ।

गोर्खा टीका सञ्चालक चापागाईंले करिब ३ सय किसान अर्गानिकको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा नभएपछि विदेशको विकल्प छैन । यति धेरै खर्च गरेर पनि प्रमाणीकरणमा असफल भए यो रकम डुब्छ हामी चिन्तित छौं ।’ चिया उद्योगी र किसानले आफ्नै पहलमा विदेशी व्यापारीबाट अर्गानिक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा जानुपर्ने बाध्यता बुझेका हुन् ।

सरकारले यसरी सोझै विदेशी निकायबाट अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्नेलाई प्रमाणीकरणको खर्चमा सहायता गर्ने भए पनि यस्तो सहायता ज्यादै कम भएको उद्योगी चापागाईंले बताए । नेपालमा अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्ने सरकारी निकाय नभए पनि निजी स्तरका अर्गानिक प्रमाणीकरण नेपाल (ओसिएन) र अर्गानिक उत्पादन प्रमाणीकरणका लागि सर्टिफिकेसन एलायन्स (सर्टअल) नामक क्षेत्रीय स्तरका निकाय छन् ।

तर, यी निकायले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त उत्पादनको प्रमाणीकरण नगर्ने भएकाले नेपालमा अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्ने निकाय नै शून्य रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक जीवनप्रभा लामाले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘निजी स्तरका केही यस्ता एकाइले पनि नासा र आईएमओजस्ता

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त निकायबाट प्रमाणीकरणको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ । तर, त्यसो हुन नसकेकैले नेपालमा अर्गानिक प्रमाणीकरणको प्रमाणपत्र दिने कुनै निकाय छैन ।’

महानिर्देशक लामाले भनिन्, ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त गुणस्तरको उत्पादन नै अभाव भएकाले सरकारले अर्गानिक प्रमाणीकरणको निकाय स्थापना नगरेको हो । यसका लागि धेरै झन्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रिया हुन्छ ।’ उनले खेती गरेको बालीको आधिकारिक र प्रमाणित जानकारी नै नहुने भएकाले अर्गानिक प्रमाणित गर्न समस्या पर्ने गरेको बताइन् । यसका लागि सरकारी स्तरबाट बोर्ड नै गठन हुनुपर्ने र बोर्डले कदम चालेपछि मात्रै प्रमाणीकरण निकाय स्थापना गर्न सकिने लामाले बताइन् ।

अधिकांश किसानमा शैक्षिक तथा प्राविधिक ज्ञान–सीपको कमी भएकाले प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न कठिनाइ भएको माईपोखरीस्थित जसवीरे चिया कारखानाका प्राविधिक शरद सुब्बाले बताए । उनी भन्छन्, ‘पहिला–पहिला भारतीयले बनाएको चिया तेस्रो मुलुकले रुचाउँथे । अहिले उनीहरूको भन्दा फरक र राम्रो तरिकाले चिया उत्पादन तथा प्रशोधन गरिने भएकाले विदेशीले पनि नेपाली किसानको उपजलाई अर्गानिक प्रमाणीकरण गराउन किसानलाई प्रेरित गरिरहेका छन् ।’